भोपाल में मंत्रि-परिषद के बड़े फैसले: “सांख्यिकी से समृद्धि” योजना को मंजूरी
डाटा सुदृढ़ीकरण योजना से पारदर्शी प्रशासन, जल परियोजनाओं का नवीनीकरण और व्यापार मेलों में ऑटोमोबाइल बिक्री को बढ़ावा
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद बैठक में प्रदेश के डाटा सुदृढ़ीकरण योजना, जल विद्युत गृहों के नवीनीकरण और उज्जैन-ग्वालियर व्यापार मेलों में वाहन कर छूट जैसे कई बड़े निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद बैठक में प्रदेश में “डाटा सुदृढ़ीकरण योजना” को मंजूरी दी गई। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आंकड़ों का समयानुसार संकलन और विश्लेषण कर विभागों, आमजन, योजनाविदों और शोधकर्ताओं को सुलभ कराएगी।
यह कदम शासन को नीतियों के बेहतर निर्माण, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में मजबूत बनाएगा। स्वतंत्र शोधकर्ताओं को भी सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिससे नवाचार व निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
गांधीसागर व राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह का नवीनीकरण
मंत्रि-परिषद ने गांधीसागर जल विद्युत गृह (5×23 मेगावाट) के नवीनीकरण हेतु 464.55 करोड़ और राणा प्रताप सागर परियोजना (4×43 मेगावाट) हेतु 573.76 करोड़ रुपये के व्यय को स्वीकृति दी। दोनों राज्यों मध्यप्रदेश-राजस्थान के बीच लागत 50:50 अनुपात में वहन होगी। यह परियोजना आगामी 40 वर्षों तक राज्य को ऊर्जा उत्पादन में सक्षम बनाएगी।
विक्रमोत्सव व ग्वालियर व्यापार मेले में मोटरयान कर में छूट
मंत्रि-परिषद ने उज्जैन के विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2025 और ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर 50% मोटरयान कर छूट की घोषणा की। इस छूट का लाभ गैर-परिवहन यानों जैसे मोटरसाइकिल, कार, ओमनी बस को मिलेगा, बशर्ते विक्रीत वाहन संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत हों।
व्यापारियों को स्थानीय परिवहन कार्यालय से प्रमाण-पत्र लेकर मेला स्थल पर भौतिक उपस्थिति देनी होगी।
