खरगोन: गोपालपुरा के 150 से अधिक लोग सरकारी योजनाओं से वंचित

खरगोन। जिले के बिस्टान नगर परिषद के वार्ड-12 स्थित गोपालपुरा के 150 से अधिक परिवार आज भी जमीन के कानूनी हक से वंचित हैं। ये लोग कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, लेकिन उनके मकानों और जमीन का कोई भी सरकारी रिकॉर्ड नहीं बना है। यही कारण है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

मंगलवार को स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के समक्ष मांग रखी कि उनके मकानों और जमीन का सर्वे कर कानूनी अधिकार दिए जाएं। पूर्व उपसरपंच पदम पटेल ने बताया कि गोपालपुरा के लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, समग्र आईडी समेत सभी जरूरी दस्तावेज हैं। बावजूद इसके जमीन के पट्टे नहीं हैं।

ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनने के बाद बढ़ी परेशानी

बताया गया कि वर्ष 2018 में बिस्टान को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत का दर्जा मिला था। इसके बाद से ही गोपालपुरा के लोगों का कोई भी रिकॉर्ड तैयार नहीं हुआ। नतीजतन यह क्षेत्र अब भी सरकारी रिकॉर्ड में अधर में लटका हुआ है।

डिप्टी कलेक्टर पी.एस. अगस्या ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिस्टान नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि वे जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करें। साथ ही जिन परिवारों के पास अन्य दस्तावेज मौजूद हैं, उनका सर्वे कर उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

स्थानीय निवासी बताते हैं कि वर्षों से यहां पीढ़ियां बीतीं, लेकिन कभी किसी ने इनके हक में पहल नहीं की। अब प्रशासन ने जांच का भरोसा दिलाया है, जिससे लोगों को उम्मीद जगी है कि शायद उन्हें कानूनी हक मिल पाएगा।