म.प्र श्रमजीवी पत्रकार संघ ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा।

धार

मध्यप्रेदश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एक मात्र प्रतिनिधि संगठन है। जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत पंजीकृत है। श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को श्रमजीवी पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन और रैली के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगें पहुंचता हैं, ताकि जनमानस से मान्यता प्राप्त लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ को मजबूत करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण हो सके।श्रमजीवी पत्रकारों की भी अपनी समस्याएं हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार उन पर न केवल सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दें, बल्कि उनका निराकरण भी करें, ताकि वे सहज रूप से अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में शासन की मदद कर सकें।

21 मागों को लेकर आवेदन:
श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला धार के नेतृत्व में पत्रकारों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम एडीएम अश्विनी रावत को सौंपा जिसमें मुख्यरूप से माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को याद दिलाया गया कि पिछले माह मुरैना में संपन्न संघ के 25 वां त्रिवार्षिक दो दिवसीय प्रांतीय महाधिवेशन में पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू करने सहित 6 सूत्रीय मांगपत्र आपको दिया था । आपने मांगपत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र ही इस दिशा में हमारे संघ के साथियों के साथ संबंधित अधिकारियों को बिठाकर चर्चा कर स्वीकृत करने का विश्वास दिया था। हमें विश्वास है कि 6 सूत्रीय मांगपत्र के साथ ही अन्य मांगों पर भी आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें क्रियान्वित कराने की दिशा में प्रयत्न करेंगे।

पत्रकारों ने सरकार से रखी अपनी मांगे:
पत्रकारों की 21 सूत्रीय मांग पत्र का वाचन करते हुए संभागीय सचिव दीपकसिंह रघुवंशी ने श्रमजीवी पत्रकार संघ की पत्रकार हित में सरकार से मांग करते हुए मुख्यरूप से प्रमुख मांगे बताई सरकार तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। भोपाल के मालवीय नगर स्थित हमारे पत्रकार भवन को जिसे कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने हमसे बिना किसी सूचना के छीन लिया था। वह भूमि हमे वापस की जाये। पत्रकार पेंशन श्रद्धा निधि योजना में अधिमान्यता होने की शर्त हटाई जाये और उसे आजीवन देने का नियम बनाया जाए। श्रद्धानिधि प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु के बाद यह पेंशन राशि यह श्रद्धानिधि शासकीय कर्मचारियों की ही तरह उनकी विधवा को उनकी मृत्यु तक उपलब्ध कराई जाये। टोल टेक्स से श्रमजीवी पत्रकारों को मुक्त करने के लिये मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यता कार्ड को भी मान्यता दी। मध्यप्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार भवन के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जावे। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को उत्तरप्रदेश की तर्ज पर निशुल्क करके सभी पत्रकारों को इसका बिना शर्त लाभ पहुँचाने की योजना घोषित की जाये। अधिमान्यता समितियों का पुर्नगठन कर प्रदेश और संभाग की समितियों में संघ के सदस्यों को ही पूर्व की भांति प्राथमिकता दी जाये। श्रमजीवी पत्रकारों के बच्चों को स्कूलों में लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत का प्रावधान किया जाये । जिले में श्रमजीवी पत्रकारों के आवास के लिये रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाये।आर.टी.ओ. द्वारा पूर्व की भांति श्रमजीवी पत्रकारों के वाहनों के पंजीयन क्रमांक की एक अलग सीरीज निर्धारित की जाये। आदि मांगो को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ के नेतृत्व में पत्रकारों ने दिया ज्ञापन । इस अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष अविनाश डावर, वरिष्ठ पत्रकार अशोक शास्त्री, संघ के संभागीय उपाध्यक्ष अमरदीप सोलंकी , संजय बाजपेई, अमित मंडलोई,आशीष यादव, राकेश तिवारी, कपिल तिवारी, प्रवीण उज्जैनकर, नितिन राठौर महेंद्र सिंह ठाकुर , रणजीत सिंह डंग जिला महासचिव अनिल परमार, आकाश कुशवाह, रविन्द्र सोलंकी, मनीष देवड़ा, संदीप सोनगरा, विक्की सैयद , बंटी पटेल,आदि पत्रकार साथी उपस्थित थे। उक्त जानकारी संघ के नगर अध्यक्ष विशाल माली ने दी