महाराष्ट्र में टांडा समृद्धि योजना लागू लेकिन मप्र में सरकार नहीं दे रही लाभ

सेंधवा। अखिल भारतीय बंजारा क्रांति दल ने महाराष्ट्र की तरह मप्र में टांडा समृद्धि योजना लागू करने की मांग की है। सोमवार को क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रावण चव्हाण ने बंजारा समाज के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य से निवास पर मुलाकात की।
प्रतिनिधि मंडल ने आयोग अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा। श्रावण चव्हाण ने बताया कि बंजारा समाज की बोली और भाषा एक है। फिर भी अलग-अलग राज्यों में उन्हें विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। मध्य प्रदेश में उन्हें पिछड़ा वर्ग में, महाराष्ट्र में विजयन्टी में, कर्नाटक में एससी में और तेलंगाना में एसटी वर्ग में शामिल किया गया है।

अजजा आयोग से मुलाकात के दौरान अखिल भारतीय बंजारा क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण चौहान, हजारीलाल जाधव, रंजीत नायक, संजय राठौर, हुकुम पवार, रामचंद्र राठौर, करण पवार, करण चौहान, रणजीत चौहान, जितेंद्र पवार, पुरुषोत्तम चौहान, दिलीप नायक, दशरथ नायक, ईश्वर पवार, दिनेश जाधव सहित समाज का प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहा।

ये है मांग-
प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि समाज की आर्थिक, शैक्षणिक और रोजगार की स्थिति खराब है। मध्य प्रदेश में बड़ी आबादी होने के बावजूद, राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि मध्य प्रदेश के विमुक्त घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जनजाति के लोगों को भी महाराष्ट्र की तरह योजना का लाभ मिले। उन्होंने 8 अप्रैल विश्व बंजारा दिवस तक इस मांग पर निर्णय की घोषणा करने का आग्रह किया है।
बंजारा क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण चव्हाण ने बताया कि अजजा आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी मांगों को सुनने के साथ ही आश्वासन देते हुए कहा है कि मैं बंजारा समाज की मांगों को लेकर सरकार से चर्चा कर जल्द ही उनके हित में निर्णय किया जाएगा।