परीक्षा केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें, आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में तेज़ी लाएँ

आशीष यादव धार

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने समयावधि के पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान बोर्ड परीक्षा तैयारियों, वेटलैंड वेरिफिकेशन, आयुष्मान कार्ड निर्माण और आंगनवाड़ी मॉनिटरिंग सहित विभिन्न विषयों पर निर्देश दिए। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के निर्देश दिए कि विद्यार्थियों का प्रदर्शन परीक्षा केंद्रों की गुणवत्ता की वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। वेटलैंड वेरिफिकेशन और आधार करेक्शन में तेज़ी लाए वेटलैंड वेरिफिकेशन का कार्य चार दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए गए। आरओआर, ई-केवाईसी और आधार करेक्शन कैंपों की प्रगति में तेजी लाने को कहा गया।
राष्ट्रीय अंधत्व निवारण मिशन में कोई मरीज न छूटे
बैठक में बताया गया कि अब तक दो मरीजों का इलाज किया जा चुका है। कलेक्टर ने कहा कि इस योजना में कोई लक्ष्य सीमा नहीं है, बल्कि हर जरूरतमंद को लाभ मिलना चाहिए। आंगनवाड़ियों में दैनिक नाश्ता और भोजन वितरण में लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। ब्लॉक लेवल कमेटियों को इस मामले में सक्रिय होने के निर्देश दिए।इस सिलसिले में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम पर सतर्क नजर रखने और डेटा एंट्री की नियमित जांच करने को कहा गया।

हॉस्टल अधीक्षकों पर करें कार्रवाई:
बैठक में बताया गया कि रात में हॉस्टल में न रहने वाले 9 अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।एसी ट्राइबल को निर्देश दिया गया कि 7 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र दें कि सभी अधीक्षक रात में हॉस्टल में उपस्थित रहते हैं। साथ आयुष्मान कार्ड निर्माण में लापरवाही पर नोटिस दिया है वही कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और कहा कि रोजाना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले आयुष्मान प्रभारी को सीएमएचओ नोटिस जारी करें। वन्या रेडियो को अधिक उपयोगी बनाने के निर्देश कलेक्टर ने वन्या रेडियो के प्रभावी उपयोग के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण कार्यशाला सम्पन्न:
जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, जनजाति कल्याण विभाग, नगर पालिका सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।कार्यशाला की अध्यक्षता कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक चौधरी व अपर कलेक्टर अश्विन रावत ने मौजूद थे। कार्यशाला का शुभारंभ डॉ. संजय भंडारी (जिला नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य) द्वारा स्वागत भाषण और उद्देश्यों के परिचय के साथ हुआ। कार्यशाला में मुकेश कुमार सिन्हा (कार्यकारी निदेशक, मध्य प्रदेश वोलंटरी हेल्थ एसोसिएशन) ने तंबाकू नियंत्रण कानून (COTPA-2003) की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में हर साल 13-14 लाख लोग तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं।वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (2016-17) के अनुसार मध्य प्रदेश में 34% वयस्क और 13-15 वर्ष के 3-9% विद्यार्थी तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू नियंत्रण कानून (COTPA-2003) के तहत नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित है।
तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान और ई-सिगरेट प्रतिबंध
तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों को लेकर भारत सरकार की गाइडलाइंस लागू करने पर बल दिया गया।ई-सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019 के तहत ई-सिगरेट का उत्पादन, वितरण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। हुक्का बार संचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड व कारावास का प्रावधान होगा।

कलेक्टर का संदेश:
“तंबाकू छोड़ो, जिंदगी चुनो”
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा यदि जिंदगी चुनना है, तो तंबाकू छोड़ना होगा। किशोरों और युवाओं को इससे बचाने के लिए जागरूकता जरूरी है।उन्होंने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा
सामूहिक प्रयासों से जिले को तंबाकू मुक्त बनाया जा सकता है। सभी विभागों को इस लक्ष्य को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यशाला के अंत में डॉ. संजय भंडारी (जिला नोडल अधिकारी, तंबाकू नियंत्रण) ने सभी उपस्थित सदस्यों और मध्य प्रदेश वोलंटरी हेल्थ एसोसिएशन (MPVHA) के तकनीकी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

नवीन ऑनलाईन व्यवस्था लागू:
कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा के निर्देशानुसार शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर आईएफएमआईएस साफ्टवेयर पर ई-जीपीएफ के अंतिम भुगतान की नवीन ऑनलाईन व्यवस्था प्रदेश में 21 फरवरी से समस्त कोषालयों में लागू कर दी है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के 4 माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान हेतु आईएफएमआईएस में ऑनलाईन आवेदन कराएं। यह आवेदन संबंधित अधिकारी, कर्मचारी स्वयं के लॉगिन से या विशेष परिस्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा On Behalf सुविधा का उपयोग कर किया जा सकेगा। दिवंगत तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा On Behalf सुविधा का उपयोग करते हुए ऑनलाईन आवेदन प्रेषित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन के साथ जीपीएफ पासबुक एवं अन्य आवश्यक जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर प्रकरण के साथ ऑनलाईन महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। महालेखाकार द्वारा परीक्षण उपरान्त ई-प्राधिकार पत्र ई हस्ताक्षर से जारी कर सीधे संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रेषित किए जायेंगे, जिससे अविलम्ब भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में जिला कोषालय द्वारा 27, 28 फरवरी को अधिकारी, कर्मचारियों को दो सत्रों प्रशिक्षण दिया जा जाएंगा।