भोपाल ; कानून व्यवस्था पर सीएम ने सख्त तेवर, कहा – अपराध पर हो त्वरित एक्शन, पुलिस जनता के दिल तक पहुंचे

भोपाल ; मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को समत्व भवन में उच्चस्तरीय बैठक कर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराध चाहे जैसे भी हों, पुलिस की प्रतिक्रिया त्वरित और प्रभावी होनी चाहिए। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता का विश्वास मजबूत करने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अपराध किसी भी प्रकार का हो, उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण और नवाचारों में मध्यप्रदेश कई राज्यों से आगे है और इस स्थिति को और बेहतर बनाने की जरूरत है। डॉ. यादव ने मंगलवार शाम मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में उच्चस्तरीय बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया।

अपराधियों पर हो त्वरित कार्यवाही

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्टंट करने वालों, हथियार लहराने वालों, गौवंश पर अत्याचार और नशे से जुड़े अपराधों में शामिल तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस की उपस्थिति केवल सड़कों पर ही नहीं, बल्कि जनता के दिलों में भी महसूस होनी चाहिए।

नवाचारों में मध्यप्रदेश की अग्रणी भूमिका

नए कानूनों के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश की सक्रिय भागीदारी की प्रशंसा केंद्र सरकार ने भी की है। ई-साक्ष्य, ई-समन और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अपराध नियंत्रण के प्रयासों को और बेहतर करने के निर्देश दिए गए। पुलिस व गृह विभाग समन्वय के साथ प्रक्रिया को पूरा करें।

नक्सल क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा

बैठक में जानकारी दी गई कि नक्सल विरोधी अभियानों के साथ सड़कों और अन्य अधोसंरचनाओं का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है। 14 जून को बालाघाट में हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी ढेर किए गए थे। 19 जुलाई को लांजी क्षेत्र में माओवादियों से हुई मुठभेड़ में कंप्यूटर टैबलेट, दूरबीन जैसी सामग्री जब्त की गई।

कलेक्टर्स और कमिश्नर ने बताए प्रयास

बालाघाट जिले में जनसेवा शिविर, वाद्ययंत्रों का वितरण, वनाधिकार प्रमाण-पत्र और मिलेट्स वितरण जैसे कई कार्य किए गए। मंडला में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए सिकल सेल एनीमिया की जांच और कोदो-कुटकी का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया। डिंडोरी में वनाधिकार कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। जबलपुर कमिश्नर ने बताया कि स्वास्थ्य, महिला-बाल विकास और खाद्य विभाग की योजनाएं बेहतर तरीके से लागू की जा रही हैं।

वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित गृह और विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।