सत्याग्रह लाइव,भीकनगांव : अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नगर इकाई भीकनगांव द्वारा नायब तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया।
इस ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक समुचित अधिनियम बनाए जाने की मांग की। इसके अतिरिक्त, वर्तमान न्यायिक सुधारों एवं संपूर्ण न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाए जाने का आग्रह किया गया।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि आम नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध हो, इसके लिए न्यायालयीन प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा तकनीकी संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं ने न्याय प्रणाली को और अधिक उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने हेतु ठोस नीति निर्माण पर बल दिया।
इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद से अंकित मालीवाल , हिमांशु अत्रे, पवन लोवंशी , अभिन्न कुमार शुक्ला, मनीष गंगराडे, गोरव अग्रवाल, संजय भारवे, राहुल बोरयाले , आसिफ शेख, पवन बोरयाले, आदि अधिवक्ताओं ने एक स्वर में न्याय प्रणाली में सुधार हेतु ज्ञापन सौपा।
