पानसेमल कृषि उपमंडी में किसानों का आंदोलन तेज, सरकार से समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग

पानसेमल कृषि उपमंडी में किसानों ने जयस संगठन के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। किसानों की प्रमुख मांग है कि उनकी फसलों की खरीदी सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर हो और मंडी में व्यापारी तथा बिचौलियों द्वारा किए जा रहे शोषण पर रोक लगाई जाए।

एमएसपी पर खरीदी की मांग, किसानों का आंदोलन शुरू

बड़वानी जिले के पानसेमल कृषि उपमंडी परिसर में जयस संगठन और किसानों ने संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया है। किसानों का कहना है कि कृषि प्रधान देश में खेती केवल आजीविका नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कृति से जुड़ी पहचान है, फिर भी किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। मंडियां किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से स्थापित की गई थीं, लेकिन अब बिचौलियों के दबाव में किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि यह धरना केवल विरोध नहीं बल्कि उनके अधिकारों की मांग का प्रतीक है।

फसलों के दाम और मंडी की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

किसानों का आरोप है कि मंडी और बाजार के रास्ते में ही लाइसेंसी और गैर-लाइसेंसी व्यापारी उन्हें रोककर उपज को औने-पौने दामों में खरीद लेते हैं। इससे मंडी में नीलामी की प्रक्रिया प्रभावित होती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों ने स्पष्ट कहा कि उन्हें सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने मांग रखी कि गीली मक्का 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल, सूखी मक्का 2200 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल, कपास 9000 से 10000 रुपए प्रति क्विंटल और सोयाबीन 6000 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदी की जाए।
किसानों ने मंडी परिसर की अव्यवस्थाओं पर भी असंतोष जताया। उन्होंने तौल कांटे की समुचित व्यवस्था, खरीदी के समय तुलाई के लिए कांटे और फसल ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की मांग की। साथ ही मंडी में पर्याप्त शेड, पानी और विश्राम स्थल की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। किसानों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल (ई-नाम) की जानकारी समय-समय पर साझा किए जाने की भी मांग रखी। उनका कहना था कि मंडी के बाहर फसलों की अवैध खरीदी करने वाले गैर-लाइसेंसी व्यापारियों और बिचौलियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

धरना स्थल पर पहुंचे सिलदार सोलंकी, बोले– संघर्ष जारी रहेगा

धरना स्थल पर किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिलदार सोलंकी पहुंचे और आंदोलनरत किसानों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द किसानों की फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर प्रारंभ नहीं की, तो यह आंदोलन पानसेमल से बड़वानी तक विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि किसान अपनी मेहनत का हक पाने के लिए संघर्षरत हैं, और इस स्थिति की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।
सोलंकी ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होतीं। किसानों की मुख्य मांग है कि उन्हें फसलों का उचित और स्थिर मूल्य मिलना चाहिए, जो उनका मौलिक अधिकार है। धरने में विक्रम अछालिया, मयूर परमार, महेश चौहान, निलेश चौहान, विक्रम मेहता, मोतीलाल सोलंकी, भूपेंद्र सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान मौजूद रहे और समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग पर डटे रहे।