खरीफ 2025 में फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक सीईओ अभिषेक चौधरी ने 30 अगस्त तक सभी ऋणी किसानों का बीमा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
आशीष यादव धार
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ सीजन 2025 की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला पंचायत सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक चौधरी ने की। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
सीईओ अभिषेक चौधरी ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी पात्र केसीसी धारित कृषकों को बीमा कवरेज में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी कृषकों को पात्रता अनुसार स्वतः योजना में जोड़ा जाए और जिन किसानों का अभी तक बीमा नहीं हुआ है, उनका बीमा कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए।
उप संचालक कृषि जीएस मोहनिया ने बताया कि खरीफ सीजन के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तय की गई है। इस अवधि के भीतर प्रत्येक किसान के खाते से निर्धारित प्रीमियम की राशि काटकर समय पर जमा की जाए। साथ ही फसल बीमा पोर्टल पर किसान का डेटा एंट्री कर ऑनलाइन पंजीकरण भी अनिवार्य रूप से किया जाए।
सीईओ ने यह भी कहा कि प्रीमियम कटौती के बाद चालान जेनरेट कर संबंधित बीमा कंपनी को राशि समयसीमा के भीतर भेजी जाए, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहें और बीमा कवरेज में किसी प्रकार की बाधा न आए कृषि विभाग एवं बैंकों के अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि यदि लापरवाही बरती गई तो किसानों को नुकसान होगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। सीईओ ने किसानों के प्रति संवेदनशील रहते हुए समय पर सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक के अंत में सीईओ अभिषेक चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा और फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए प्रत्येक पात्र किसान तक योजना का लाभ पहुंचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
नवीन औद्योगिक क्षेत्र जेतपुरा में भूखण्ड आवंटन हेतु एक सितम्बर से 15 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित:
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार ने बताया कि म.प्र. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग व्दारा धार जिले में स्थित धार तहसील के औद्योगिक क्षेत्र जेतपुरा में 11 प्लाट औद्योगिक भूखंडों के आवंटन हेतु एक सितम्बर से 15 सितंबर तक प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए जायेंगे। उक्त प्रक्रिया विभागीय पोर्टल mpmsm.-gov.in पर सम्पादित की जायेगी। प्रक्रिया अंतर्गत प्रमुख शर्ते के तहत प्रत्येक भूखंड हेतु आवेदन शुल्क 5000 रूपये होगा। आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा, आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आवेदित भूमि हेतु आवेदन दिनांक को प्रचलित प्रब्याजी की 25 प्रतिशत अग्रिम राशि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवानी होगी। भूखंडों का आवंटन म.प्र. एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बेबसाईट www.mpmsm.-gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
वित्तीय समावेशन संतृप्ति शिविर संपन्न
भारत सरकार के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गतधरार तहसील की ग्राम पंचायत सेजवानी में बुधवार को शिविर का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणजन शामिल हुए। शिविर में नागरिकों को बैंक की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी गई तथा सभी को बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जन धन खातों में आर-केवायसी अद्यतन करने की अनिवार्यता समझाई गई, ताकि खाताधारक बीमा, पेंशन और सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ ले सकें। शिविर में प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर सुरक्षा के तहत ग्रामीणों को अबोटीपी साझा न करने, संदिग्ध लिंक से बचने और फर्जी कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी गई। शिविर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत एक लाभार्थी को 2 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सहयोग स्वधार फिन एक्सेस सीएफएल,एनआईसीटी कियोस्क संचालक, आरसेटी और एनआरएलएम प्रतिनिधियों ने दिया।
