मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में इन्दौर संभाग के विकास कार्याे की समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न

बड़वानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में इंदौर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में कहा कि प्रत्येक विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ में कलेक्टर बैठक लेकर दस्तावेज़ तैयार करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विगत दिनों आयोजित हुई बैठकों में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को जिला, संभाग और राज्य तीन स्तरों पर सूचीबद्ध कर लिया गया है। जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर तेज़ी से कार्य भी किया जा रहा है। बैठक के प्रारंभ में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर संभाग के विभिन्न कार्यों के संदर्भ में विगत समय में कुल छः बैठक आयोजित की जा चुकी है। इसमें जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के अनुसार कार्य प्रारंभ किए गए हैं।
बैठक में संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने विभिन्न विभागों ऊर्जा विभाग उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग जनजातीय कायो विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वन विभाग जल संसाधन विभाग लोेक सेवा यांत्रिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण, गृह विभाग के कार्याे के संबंध में जानाकारी दी।
बैठक में मुख्मंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय कार्य विभाग की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति के लंबित भुगतान एवं अन्य विषय की समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग के कार्याे की समीक्षा कर ताप्ती चिल्लुर वृहद परियोजना के संबंध में बैतूल और खंडवा ज़िलों सहित महाराष्ट्र शासन से भी बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। लोक सेवा यंात्रिकी विभाग के अंर्तगत जल जीवन मिशन एवं नल-जल योजना के तहत किये गये कार्याे की भी समीक्षा कर बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामों में योजनाएं पूर्ण हो गई हैं, उनके बेहतर संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्याे की समीक्षा के दौरान बताया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पूर्व पोर्टल को बंद कर नया पोर्टल प्रारम्भ कर पूर्व पोर्टल में दर्ज हितग्राहियों का विवरण नवीन पोर्टल में शिफ्ट नहीं किये जाने से पूर्व में पंजीकृत महिला हितग्राहियों के भुगतान लंबित है। भारत सरकार द्वारा पूर्व पोर्टल च्डडटल्-ब्।ै में अपडेट किये गये प्रकरणों के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों का डेटा माह अक्टूबर 2024 एवं ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों का डेटा माह दिसम्बर 2024 में नवीन पोर्टल पर शिफ्ट किया गया है, जिलों द्वारा इन प्रकरणों का वेरीफिकेशन एवं अप्रूवल की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। संबंधित हितग्राहियों को यथाशीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि नेशनल हाईवे के भूमि आवंटन के कुछ प्रकरण वन विभाग के अनापत्ति के कारण लंबित है। इस संबंध में कार्यवाही में प्रगति हुई है और परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।
बैठक में इन्दौर शहर से सम्बंधित कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। इंदौर-नेमावर और इंदौर-देपालपुर मार्गों को फ़ोर लेन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में एक्सप्रेस-वे के संबंध में लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में छह एक्सप्रेस-वे नियोजित हैं, जिसमें नर्मदा प्रगति पथ, मालवा निमाड़ विकास पथ भी शामिल हैं।
इंदौर कमिश्नर कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, संभागायुक्त श्री दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह, आईजी श्री अनुराग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इसी तरह इंदौर कलेक्टर कार्यालय से जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़, श्री मधु वर्मा, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
खंडवा जिले से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, आलीराजपुर जिले से सांसद श्रीमती अनीता नागरसिंह चौहान, बड़वानी जिले से पानसेमल विधायक श्री श्याम बर्डे एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंतसिंह पटेल, धार जिले से विधायक श्रीमती नीना वर्मा, धरमपुरी विधायक श्री कालूसिंह ठाकुर और ज़िला पंचायत अध्यक्ष श्री सरदार सिंह मेढ़ा, श्री मनोज सोमानी, बुरहानपुर से सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटील, खरगोन जिले से विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार एवं श्री राजकुमार मेव शामिल हुए