खंडवा; मुश्ताक मंसूरी; परीक्षा मे लापरवाही बरतने पर गिरी गाज
खंडवा।( मुश्ताक मंसूरी) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय कन्या हाई स्कूल खालवा की प्रभारी प्राचार्य प्रतिमा वाथप को निलंबित कर दिया गया है। लंबे समय से वे जहां भी रहीं, आर्थिक अनियमितताएं उजागर हुई हैं। विभागीय जांच के बाद यह करवाई की है।
आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह को लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थीं । श्री शाह के सामने बोर्ड परीक्षा संबंधित प्रैक्टिकल का मसाला आया तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने विभाग की सहायक आयुक्त एवं कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि इस मामले की सघन जांच कर उचित कार्रवाई हो।
आदिवासी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें: विजय शाह
विजय शाह ने कहा कि ट्राइबल क्षेत्र में आदिवासी बच्चों के उचित अध्ययन और विकास के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में काफी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसे में यदि कोई कोताही बरतता है, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहायक आयुक्त आशा चौहान ने बताया कि प्रतिमा वाथप को निलंबन की अवधि में शासकीय हाई स्कूल झिंझरी में अटैच किया गया है।
बोर्ड परीक्षा में लापरवाही बना मुख्य कारण
प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि प्रभारी प्राचार्य (मूल पद माध्यमिक शिक्षक) शास. कन्या हाईस्कूल खालवा वि.ख. खालवा के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2024 के दिशा निर्देशों के विपरीत हाईस्कूल प्रायोगिक परीक्षा विज्ञान विषय का प्रायोगिक कार्य कराने का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में प्रतिमा वाथप को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया था। इसके अलावा संस्था की सामग्री शासन नियमानुसार जिला स्तरीय समिति से न किया जाकर स्वयं कर सामग्री नीलाम किया जाना पाया गया था।
पहले भी की थी आर्थिक अनियमितताएं
सहायक आयुक्त के मुताबिक श्रीमती वाथप द्वारा महाविद्यालयीन अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास खण्डवा में माह मई एवं जून 2023 तक श्रीमती वाथप द्वारा खाद्यान्न सामग्री के कुल राशि रू. 81,523/- के देयक प्रस्तुत किए हैं। इस तरह की भी अनियमित बताएं पाई गई हैं।
निलंबन आदेश के मुताबिक इनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झींझरी रहेगा तथा निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता भी दी गई है।
क्या बोले मंत्री?
आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए मध्यप्रदेश की मोहन सरकार हर तरह की सुविधा और बजट उपलब्ध करा रही है। ऐसे में यदि प्रदेश का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ढंग से काम नहीं करता है। आर्थिक अनियमितताएं करता है, तो उन्हें बक्शा नहीं जाएगा। कड़क कार्रवाई की जाएगी।
डॉ विजय शाह, कैबिनेट मंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश
