शौचालय के कार्य में लापरवाही पर सभी बीसी का वेतन रोकने के निर्देश
सत्याग्रह लाइव, खरगोन:- कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बुधवार 28 अगस्त को जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सहायक यंत्रियों एवं ब्लॉक समन्वयकों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ आकाश सिंह भी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यालय में बैठे न रहे, बल्कि ग्रामों का भ्रमण करें और निर्माण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण करें। ब्लॉक के सभी बीसी, पंचायत समन्वयक एवं उपयंत्री के कार्यों पर कड़ी निगरानी रखें। इनके कार्याें में लापरवाही पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
बैठक में मनरेगा के कार्याें की समीक्षा के दौरान भीकनगांव, बड़वाह एवं कसरावद में संतोषजनक प्रगति नहीं पाये जाने पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में खरगोन जिले में 26 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन इस लक्ष्य के विरूद्ध अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। कलेक्टर श्री शूर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मनरेगा के जिन कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति दी गई है, उन्हें हर हाल में पूर्ण किया जाए। जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके पूर्णता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रस्तुत किये जाए। मनरेगा के कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण किये जाएं। मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण के वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के 1100 कार्याें को 15 अक्टूबर तक हर हाल में पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। डगवेल एवं कपिल धारा कूप के अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने कहा गया।
15वें वित्त आयोग के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2020-21 से यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में स्वीकृत 51 कार्यों में 20 कार्य प्रगतिरत है। कलेक्टर श्री शर्मा ने जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि वे उपयंत्रीवार कार्यों की समीक्षा करें और जिनकी प्रगति संतोषजनक न हो उनका वेतन रोकने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं उनकी स्वीकृति निरस्त करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्याें की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 3498 आवास का कार्य प्रगतिरत है। इस दौरान निर्देशित किया गया कि जिन हितग्राहियों को किश्तों में राशि दी जा चुकी है, उनका निर्माण कार्य शीघ्रता से करें।
स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के 1122 ग्राम ओडीएफ प्लस हो गए हैं और 24 का होना शेष है। वर्ष 2024-25 में जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 5742 हितग्राहियों के घर पर शौचालय बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 2781 शौचालय स्वीकृत किये जा चुके हैं और 667 का कार्य पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 35 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण का लक्ष्य मिला है। इनमें से 10 का कार्य पूर्ण हो गया है और 22 का कार्य प्रगतिरत है। शौचालय स्वीकृति के कार्यों में लापरवाही पाये जाने पर कलेक्टर श्री शर्मा ने नाराजगी जाहिर की और इसके लिए सभी बीसी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जनपद पंचायतों के संविदा उपयंत्रियों का वेतन भी उनके कार्यों की प्रगति के आधार पर किया जाए। प्रगति संतोषजनक पाये जाने पर ही उनकी संविदा अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
