बड़वानी कलेक्टर ने जनपद पंचायत बड़वानी, पाटी, राजपुर एवं निवाली के सीईओ तथा सेंधवा सीएमओ का वेतन रोकने के निर्देश दिये, तहसीलदार अंजड़ एवं ठीकरी तहसीलदार को कारण बताओं सूचना पत्र

बड़वानी
बड़वानी जिला जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र होने से यहां पर जागरूकता एवं अज्ञानतावश बड़ी संख्या में सिकलसेल के मरीज पाये जाते है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी एनजीओ के साथ मिलकर सिकलसेल जागरूकता के लिए आवश्यक जानकारी तैयार कर ग्रामीणों को एवं स्कूली बच्चों को बताये। जानकारी साधारण हो कि सिकलसेल की सभी जनजातीय भाई-बहन स्वयं की एवं अपने बच्चों की जांच कराये, अगर दो सिकलसेल पाजिटिव व्यक्ति है तो आपस में शादी ना करे, अगर माता सिकलसेल पाजिटिव है तो अपने नवजात बच्चे का अनिवार्य रूप से सिकलसेल की जांच कराये, सिकलसेल का आयुर्वेद में ईलाज संभव है अतः लोग आयुष अस्पतालों में जाकर उपचार कराये।
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने उक्त बाते सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कही। इस दौरान कलेक्टर ने सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि ब्लड बैंक से सिकलसेल पाजिटिव मरीजों को प्राथमिकता से ब्लड दिया जाये। साथ ही सिकलसेल पाजिटिव मरीजों की सूची ब्लड बैंक में भी अनिवार्य रूप से रखी जाये।
8 अधिकारियों के वेतन रोकने के लिए दि
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने समय सीमा बैठक से अनुपस्थित रहने पर लोअर गोई परियोजना परियोजना के कार्यपालन यंत्री, जिला खेल अधिकारी का, समय सीमा बैठक में चाही गई जानकारी नही देने पर एमपीआरआरडीए के कार्यपालन यंत्री तथा आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य पूरा नही करने पर जनपद पंचायत बड़वानी, पाटी, राजपुर एवं निवाली के सीईओ तथा सेंधवा सीएमओ का वेतन रोकने के निर्देश दिये है।
समय पर कार्य नही करने वाले अधिकारियों को जारी किया शोकाज नोटिस
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं की समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान समय पर कार्य नही करने वाले तहसीलदार अंजड़ एवं ठीकरी तहसीलदार को तथा अनाधिकृत कालोनियों का लेआउट नही बनाने वाले नगर निकायों के इंजीनियरों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये है।

बैठक में दिये गये अन्य निर्देश
– लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं का सिंगल खाता खुलवाया जाये। संयुक्त खाते में योजना के तहत राशि नही जायेगी।
– महिला का फार्म भरने से पहले उसका समग्र एवं आधार का ईकेवायसी करवाया जाये तथा आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक करवाया जाये।
– शासकीय भवनों पर अतिक्रमण करने वालो पर कार्यवाही कर शासकीय भवनों को मुक्त करवाया जाये।
– ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नही है, व उनका कोई कानूनी अभिभावक नही है। उन बच्चों के नाम पर माता-पिता की सम्पत्ति का हस्तांतरण तहसीलदारों द्वारा किया जाये।
– जिले के सभी आश्रमों एवं छात्रावासों में अनिवार्य रूप से अधीक्षिक एवं अधीक्षिका निवास करे। जो अधीक्षक एवं अधीक्षिका छात्रावास में निवास नही करते है, उन्हे हटाकर दूसरे की पदस्थापना की जाये।
– आश्रमों एवं छात्रावासों में अनिवार्य रूप से अधीक्षिक एवं अधीक्षिका का नाम एवं मोबाईल नंबर लिखवाया जाये। साथ ही बच्चों के दिनभर का टाईम टेबल भी आश्रमों एवं छात्रावासों में पेंट करवाया जाये।
-पूर्ण हो चुकी नल-जल योजनाओं का सत्यापन करवाकर उनका हस्तांतरण ग्राम पंचायत को किया जाये। साथ ही ग्रामों में नल-जल योजना के संचालन का कार्य स्व-सहायता समूह की दीदीयों को दिया जाये।