देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग चलाएं प्रत्याशी जागरूकता अभियान*

*देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग चलाएं प्रत्याशी जागरूकता अभियान*

*आज लोकसभा में 75 महिला सांसद है, 2029 में 181 होंगी – डा वर्मा*

इंदौर। चिंतक विचारक डा ए के वर्मा ने कहा है कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि चुनाव आयोग के द्वारा प्रत्याशी जागरूकता अभियान चलाया जाएं। अब महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस समय लोकसभा में 75 महिलाएं हैं और 2029 के चुनाव के बाद लोकसभा में 181 महिलाएं होंगी। इसके लिए महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
डा वर्मा आज यहां अभ्यास मंडल की 65 वीं व्याख्यान माला में जाल सभा ग्रह में संबोधित कर रहे थे। संविधान दिवस के मौके पर संविधान, शिक्षा और विकास विषय पर उनका व्याख्यान आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे देश के हर नागरिक की निधि है। इससे हमें वाकिफ होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास निधि तो होती है लेकिन हम खुद को गरीब समझते हैं। इस संविधान को हम भारत के लोगों ने बनकर तैयार किया है। अमेरिका के संविधान में मात्र 6 धाराएं हैं जबकि हमारे संविधान में 395 धाराएं हैं। एक ऐसा देश जहां पर की हर कोस पर पानी और हर पांच कोस पर वाणी बदल जाती है वहां पर मूल्य, संस्कार और व्यवहार की भिन्नता के बीच यह संविधान बनाया गया है। जब भी व्यक्ति, समाज या समूह के बीच में संघर्ष हो तो उसका समाधान कैसे हो, इसकी व्यवस्था यह संविधान देता है। इस संविधान में तीनों अंगों पर भी यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे‌। हमारे देश के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार में भी यह प्रतिबंध है कि हम उसका उपयोग इस तरह नहीं कर सकेंगे जिससे दूसरे का मौलिक अधिकार प्रभावित हो।
उन्होंने कहा कि हमारे देश के संविधान में पिछले दिनों 106 वां संशोधन किया गया। इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अब संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 75 है। इस संविधान संशोधन का जब क्रियान्वयन होगा तो 2029 में हमारे देश की लोकसभा में 181 महिलाएं होगी। अब यह समय चुनौती का समय है। पंचायत और नगरीय निकाय में जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया तो उसमें हमने देखा कि नेता जी ने अपनी पत्नी और बहन को पद पर बिठाया और खुद ने प्रतिनिधित्व किया। यह स्थिति लोकसभा और विधानसभा में नहीं चल सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाता है उसी तरह से प्रत्याशी जागरूकता अभियान चलाया जाएं। राजनीतिक दलों से कहा जाए कि वे अच्छे लोगों को टिकट दें ताकि जनता को चुनाव का अवसर मिल सकें। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है की नोटा के मतों की गिनती की जाएं और यदि सर्वाधिक मत नोटा को मिले हैं तो वहां के सभी प्रत्याशियों में से किसी को भी विजय घोषित नहीं किया जाएं।
उन्होंने कहा कि देश के संविधान के बाद प्रगति की सबसे बड़ी डगर शिक्षा की व्यवस्था होती है। हमारे देश में 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू की गई थी। अब नई शिक्षा पद्धति 2020 आने के बाद भारत सरकार के द्वारा यह तय किया गया है कि 2035 तक शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। अब नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था होगी। वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था हमें आत्मसम्मान का बोध नहीं कराती है। ऐसे में देश की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि हममें आत्मसम्मान का भाव जागृत हो। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथि का स्वागत शफी शेख और डॉ पल्लवी अढ़ाव ने किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक कोठारी ने किया। अंत में अतिथि को स्मृति चिन्ह वरिष्ठ अधिवक्ता बीएल पावेचा, ओपी नरेडा ने भेंट किया। आभार प्रदर्शन अभ्यास मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता ने किया।